काठमाडौं । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइदिएपछि फोनपे, ईसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस लगायत प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क बढेको छ ।
सरकारले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाएको छ । त्यसरी यी कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा शुल्कमा भ्याट लाग्ने भएपछि त्यसको भार सेवाग्राहीलाई पर्ने भएको हो । यी कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएर संकलन समेत सुरु गरिसकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था कर छुट पाउने सूचीमा छन् भने भुक्तानी सेवा प्रदायक यसअघि नै भ्याटको दायरामा छन् । क्लियरिङ हाउस भ्याट छुटको सुविधा पाउने सूचीमा हुँदा नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपे भ्याटमा दर्ता भएका थिएनन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठ २०८१ मा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको क्लियरिङ हाउसलाई हटाए ।
सरकारले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपेबाट वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेको हो ।
सरकारले भ्याट नीतिमा परिवर्तन गरेसँग दुई मुख्य वालेट ईसेवा र खल्तीले १ सय रूपैयाँभन्दा बढी रकम एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पठाउँदा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँ शुल्क लिन थालेका छन् ।
दिनमा तीन पटक वा महिनाको ३० पटकसम्म त्यस्तो कारोबार (सेन्ड मनी) गर्दा शुल्क नलाग्ने तर त्यसभन्दा धेरै कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँ लाग्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
यस अतिरिक्त सरकारले वित्तीय सेवामै समावेश गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रले वित्तीय संस्थासँग लिने शुल्कमा समेत भ्याट लगाएको छ ।
करिब आधा दशकदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको सेवामा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भनेर चलेको विवाद अदालतले टुंगोमा पुर्याएसँगै चालु आर्थिक वर्षबाट कर्जा सूचना केन्द्र पनि भ्याटमा गएको हो ।
केन्द्रले २०७४ यताको सेवा शुल्कमा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी अदालतबाट आदेश आएका कारण सोही अनुसार पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्ने र चालु आवबाट हरेक कारोबारमा भ्याट लाग्ने केन्द्रका प्रवक्ता विनय कुँवरले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफरमा प्रतिकारोबार अधिकतम १० रूपैयाँसम्म मात्रै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसको सेवामा भने अधिकतम ८ रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ । क्लियरिङ हाउसले १ साउनबाट सेवामा भ्याट जोडेर लिन थालेको छ ।
फोनपेले भने अध्ययन भइरहेको बताएको छ । क्लियरिङ हाउसले सेवामा भ्याट थप गरेसँगै बैंकहरूले पनि ग्राहकसँग लिने शुल्कमा १३ प्रतिशत बढाएर लिन लागेका छन् ।
डिजिटल बैंकिङ कारोबार सेटलमेन्ट शुल्कमा लागेको भ्याट सैद्धान्तिक रूपमा नमिलेको नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान प्रधान बताउँछन् ।
‘डिजिटल कारोबारमा भ्याट लाग्दा उपभोक्तालाई लागत बढ्छ,’ उनले भने ।
