कनकाई । झापाको कनकाई नगरपालिकाले करको दर घटाएको छ । नगरका राजनीतिक दल र सर्वसाधरणले कर घटाउन सुझाव र दबाब दिएपछि नगरपालिकाले ७५ प्रतिशत सम्म करको दर घटाएको हो ।
नगरबासीको सुझावपछि ७५ प्रतिशतसम्म करको दर घटाइएको कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । कनकाई नगरपालिकाले यसअघि सामान्य रकम २ सय रुपैँया लिदै आएकोमा कम्तीको रकम भने ५०० अनिवार्य गरेको छ । वर्षमा एक पटक तिर्न आउने हुँदा न्युनत्तम रकम भने ५०० बनाउने भन्ने कार्यपालिकाको निर्णय गरिएकोले यसलाई यथावत राखेर बाँकी सबैमा ७५ प्रतिशतसम्म कर घटाइएको नगर प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो ।
कनकाई नगरपालिकाले २० लाखसम्मको जग्गामा न्युनत्तम ५०० रुपैयाँ, २० लाखदेखि ३० लाख सम्मको लागि मालपोत तथा भुमिकर ७५० रुपैयाँ, ३० लाखदेखि ४० लाखसम्मको १००० रुपैया, ४० लाखदेखि ५० लाख सम्मको २००० रुपैया, ५० लाखदेखि ७० लाखसम्मको ३००० रुपैयाँ कर तोकेको छ ।
त्यसैगरी, ७० लाखदेखि १ करोडसम्म ५००० रुपैयाँ, १ करोडदेखि ५ करोडसम्मको प्रतिहजार ५० पैसाले आउने रकम कर तोकिएको र ५ करोडभन्दा माथि जति पनि रकमको जग्गा मालपोत र भूमिकरलाई प्रतिहजारमा ६० पैसाँँ कर तोकिएको कनकाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो ।
यसरी करको दरमा यसपहिले भन्दा ७० प्रतिशतसम्म घटाइएको समेत जानकारी दिनुभयो । १ करोड भन्दा माथिको जमिनको मालपोत कर भुमिकर प्रतिहजारमा २ रुपैँया २० पैसा रहेकोमा त्यसलाई बढी हुन्छ भनेर १ रुपैँया २० पैसा प्रतिहजारमा बनाएर कर लिन थालिसकेको अवस्थामा यहाँस्थित राजनीतिक दल र सर्वसाधरण समेतले बढी भयो भनेर ज्ञापनपत्र लगायातको विरोध गरेपछि यस रकमलाई समेत ५ करोडसम्मको करलाई प्रतिहजारमा ५० पेसा र ५ करोडभन्दा माथिको रकमलाई ६० पैसा बनाइएको छ ।
करका लागि नागरिकलाई स्वघोषणा गर्न पाउने सुविधा हुँदा कतिपयले कर बढी तिनुपर्ने भयले जग्गाको वास्तविक अवस्था ढाटेर जग्गाको मुल्याङ्न गरिदिँदा अहिलेको प्रविधिले जग्गाको वास्तविक अवस्था देखाउँदा समेत जग्गाको मुल्य १० गुणसम्म बढेको पाइएको नगरप्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । ‘हामीलाई जनताले मतदान दिएर जिताएका हुन्, अहिले साच्चैकै जनताको दैनिकी संकटमा छ भनेर हामीले तत्काल बैठक बसेर करको दरलाई ७५ प्रतिशतसम्म घटाएका हौ’, नगरप्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाधनीपूर्जाको रकम समेत अत्याधिक महँगो भएकाले नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय समिति बनाएर हाल धनीपूर्जाका लागि बुझाउनुपर्ने रकम कसैले पनि तिर्न नसक्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो । ‘जग्गा धनीपूर्जाको रकम हामीले पाउने पनि होइन, तोक्ने पनि होइन तर यो मूल्य बढी भयो हाल सरकारले तोकेको रकममा कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत घटाउनका लागि हामीले समिति बनाएरै केन्द्र सरकारलाई लेखि पठाएका छौं, ५० प्रतिशत घटने आवश्वसन पाएका छौं’, नगरप्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो ।
