प्रदेशसभाका पहिलो विकल्प अर्थात् विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले व्यवहारले नै अस्वीकार गरिसकेका छन् । किनकि मंगलबारसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले सदनलाई कुनै पत्र लेखेका छैनन् । बरु उल्टै कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएकाले सांसदले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव गैर-संवैधानिक करार गर्दै संसद सचिवालयसँगै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्न भ्याएका थिए ।
गएको २६ चैतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका एमालेका ३९ सांसदहरू र सरकारमा सहभागी भएका माओवादीका १३ गरी कुल ५२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको जनकारी प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए । त्यहीअनुसार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको आज (मंगलबार) राति १२ बजे ३० दिन पूरा हुँदै छ । समर्थन फिर्ता लिएका एमाले-माओवादीका सांसदहरूले आज राति १२ बजेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुने र भोलि (बुधबार) बाट प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले भोलि (बुधबार) नयाँ सरकारको आह्वान गर्नेमा आफूहरू ढुक्क रहेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीले अब राजीनामा दिनुभएन भने आज राति १२ बजेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘सरकार कामचलाउ भएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुन्छ । त्यसमा कुनै द्विविधा छैन ।’
नयाँ सरकार आह्वान हुने यो दाबीमा एमाले र माओवादीका सांसदहरूले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ र सर्वोच्च अदालतको नजिर उद्धृत गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारमा एमाले र माओवादीले दाबी गरेको संवैधानिक प्रावधान लागू नहुने बारम्बार जिकिर गर्दै आएका छन् ।
‘संविधानको १६८ को उपधारा (५) अनुसार व्यक्तिले पनि मत दिन सक्छ । यसमा ह्विप लाग्दैन भन्ने सर्वोच्चको २०७८ को फैसलालाई आधार मानेर बनेको सरकार हो,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले शिलापत्रसँगको संवादमा भने, ‘त्यस कारण कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान लागू हुँदैन ।’
विश्वास मत नलिने स्पष्ट अवस्था देखिएको बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामासमेत नदिने अडानमा छन् । विश्वासको मत नलिए पनि मुख्यमन्त्रीमा बहाली भइरहने दाबी कार्कीको छ । ‘नियुक्ति भएको दुई वर्षसम्म ममाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । अनि किन मैले विश्वासको मत लिनुपर्यो र’ विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा बारम्बार कार्कीले यही जवाफ दिँदै आएका छन् ।
नयाँ सरकार आह्वानको मुडमा प्रदेश प्रमुख
एमाले-माओवादीका बहुमत सांसद र कार्कीको छुट्टाछुट्टै दाबीले कोशीमा आउने सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया थप गिजोलिँदै गएको देखिन्छ । गिजोलिँदै गएको कोशीको सत्ता राजनीतिको विवाद अब प्रदेश प्रमुखको ‘कोर्ट’ मा पुग्ने देखिएको छ । गएको असोज ७ गते एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदले सनाखत गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको आधारमा कार्की ‘स्वतन्त्र’ सांसदको हैसियतमा एमालेका पूरा र कांग्रेसका ‘विद्रोही’ सांसदहरूले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा ‘समर्थन’ दिएका एमालेका ३९ सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएलगत्तै अर्थात् गएको चैत २६ गतेदेखि नै कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा कानुनी परामर्शमा जुटे । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत अदालतले गरेको व्याख्या आधारमा अर्को सरकार बन्न सक्छ भन्नेमा प्रदेश प्रमुख आश्वस्त रहेको एमाले माओवादीका सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् ।
विश्वासको मत लिनुपर्ने आज मध्यरातसम्मको ‘डेटलाइन’ पार भएपछि बुधबारबाट प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन् । सरकार आह्वानको लागि प्रदेश प्रमुखले आफ्ना कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ताले ‘अनौपचारिक’ रायसमेत लिएका छन् । ‘महान्यायाधिवक्ता सरकार गठन गर्ने समस्या नरहेको भन्ने राय दिनुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै एमालेका एक सांसदले बताए ।
प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकारको आह्वान गरे आफू सर्वोच्च अदालत जाने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री कार्की देखिन्छन् । आफू सरकारमा बहाल रहिरहेको अवस्थामा अर्को मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च जाने तयारी अवस्थामा देखिएका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्ने छनक दिएपछि मुख्यमन्त्री अदालत जान तयार भइसक्नुभएको थियो,’ कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।
केही दिनअघि भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ सरकारको आह्वान भए आफू सर्वोच्च अदालत पुग्ने ब्रिफिङ गरेका थिए । जसका लागि कानुन व्यवसायीहरूसमेत तयार अवस्थामा राखेको कार्कीले बताएका थिए ।
यता, एमाले-माओवादी भने केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुग्नुअघि नै नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउने रणनीतिमा छन् । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार भोलि पहिलो ‘आवर’ मै प्रदेशसभा सचिवालयबाट मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएको भन्ने ब्यहोराको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई लेखाएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सुरु भएको छ ।
जसअनुसार भोलि (बुधबार) ३ बजे आसपासको समयमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकारको आह्वान गर्नेछन् । लगत्तै, हिक्मत कार्की एमाले र माओवादीका ५२ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् ।
