झापा – विर्तामोड नगरपालिका–७ का युवा कृषक प्रदीप खनाल पछिल्लो सातादेखि बोडी टिप्ने र बजारमा पुर्याउने चटारोमा छन्। उनी सञ्चालनमा रहेको ‘हाम्रो कृषि फार्म’बाट दैनिक करिब ५०० किलो बोडी उत्पादन भइरहेको छ, जुन सिधै विर्तामोड नगरपालिकाले प्रवर्द्धन गरेको सुपथ मूल्य पसलमा आपूर्ति गरिन्छ।
खनालले हाल १६ कट्ठामा बोडीखेती गरिरहेका छन्। जसमध्ये आठ कट्ठामा अझै फल लाग्न बाँकी छ भने बाँकीमा उत्पादन सुरु भइसकेको छ। उनले झन्डै सात वर्षअघि ठेक्कापट्टाको काम छाडेर एक कट्ठाबाट तरकारीखेती सुरु गरेका थिए। हाल फार्म दर्ता गरी व्यवसायिक रूपमा ४५ बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरेका छन्।
उनी बोटबाट टिपिएको ताजा बोडी नगरपालिकाका सातवटा सुपथ मूल्य पसलमा लगेर बिक्री गर्छन्। खनाल भन्छन्, “नगरपालिकाले तोकेको समर्थन मूल्यमा बोडी बिक्री हुन्छ। बजारमा मूल्य घटे पनि पालिकाले समर्थन मूल्य अनुसारको अन्तर भुक्तानी गर्छ, जसले हामीलाई ढुक्क बनाएको छ।”
हाल बजारमा बोडी प्रतिकेजी रु ३० देखि रु १०० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ। मूल्यमा केही उतारचढाव हुने गरे पनि बजारको अनिश्चितताले ठूलो असर नपारेको खनाल बताउँछन्। साथै, नगरपालिकाले विषादी परीक्षणपछि मात्र पसलमा बिक्री अनुमति दिने भएकाले उपभोक्ता पनि सुरक्षित छन्।
तरकारी र फलफूलबाट करोडौं आम्दानी
खनालको फार्ममा २० बिगाहामा धानखेती, पाँच बिगाहामा तरकारीखेती तथा १५ बिगाहामा अम्बक, बयरलगायतका फलफूल उत्पादन हुँदै आएको छ। लौका, भिन्डी, खुर्सानीजस्ता तरकारी चार बिगाहामा लगाइएको छ। यी सबै खेतीबाट वार्षिक रु एक करोड बराबरको नाफा हुने खनालको दाबी छ।
“वार्षिक आम्दानी बढ्दो छ। उपभोक्ताले स्वदेशी, ताजा उत्पादन पाएका छन्। यस वर्ष दुई करोड बराबरको तरकारी बिक्री हुने अपेक्षा गरिएको छ,” खनालले बताए। उनका अनुसार फार्ममा हाल स्थायी रूपमा २५ जनाले रोजगारी पाएका छन् भने मौसमी रूपमा थुप्रैलाई काम दिने गरिएको छ।
‘पारिको होइन, वारिको’ अभियानमा साथ
विर्तामोड नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘पारिको होइन, वारिको’ भन्ने नारासहित आत्मनिर्भरता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। कृषि शाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद कडरिया भन्छन्, “यो अभियानले भारतबाट तरकारी आयात घटाउन सहयोग पुर्याएको छ। स्थानीय किसान उत्पादनमा प्रोत्साहित भएका छन्।”
उनका अनुसार, पालिकाले बोडीको समर्थन मूल्य प्रतिकेजी रु ३० निर्धारण गरेको छ। सो मूल्यमा बिक्री नभए घाटा पूर्ति रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। अन्य उत्पादनमा पनि यस्तै प्रोत्साहन दिइने नीति रहेको कडरियाले जानकारी दिए।
