Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

अधिकांश स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न सकस

म्याद सकिएकै तीन महिना नाघ्यो । भूउपयोग नियमावली जारी भएको नौ महिना बितिसक्दासम्म वर्गीकरण टुंग्याउन सकस । वर्गीकरण नटुंगिदा देशभर कित्ताकाटमा समस्या । जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा राख्न दबाब दिएपछि पालिकाले वर्गीकरण टुंग्याउन नसकेको ।
जग्गा वर्गीकरण
EPIC

पालिका सन्देश । म्याद सकिएकै तीन महिना नाघिसक्दा पनि ६ सय ११ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन् । देशभरका सात सय ५३ वटै पालिकाले २३ मंसिरसम्म आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म एक सय ४२ पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण टुंग्याएको जानकारी भूमि व्यबस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पठाएका छन् ।

सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको नौ महिना भइसक्दा पनि करिब ८१ प्रतिशत (६११) पालिकाले जग्गा वर्गीकरणमा अलमल गरिरहेको विभागको विवरणले देखाउँछ । जग्गा वर्गीकरण नटुंगिदा देशभर कित्ताकाट पनि ठप्प छ । काठमाडौं उपत्यकामा २१ वटै पालिकाले वर्गीकरण टुंग्याइसकेको विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । कृषि र गैरकृषि छुट्याइएका पालिकामा मात्रै कित्ताकाट खुला भएको उनले बताए ।

EPIC

भूमि व्यबस्था मन्त्रालयले २३ जेठ ०७९ मा ‘भूउपयोग नियमावली’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । २७ जेठमै मन्त्रालयले स्थानीय तहले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सिफारिस नगरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरी परिपत्र ग¥यो ।

स्थानीय तहले चार किल्ला छुट्याई कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाटको सिफारिस गर्न नपाउने भएपछि ०७९ असारयता देशभर कित्ताकाट सुस्ताएको छ । सरकारले कृषि भूमिको जथाभावी खण्डीकरण रोक्न भूउपयोग नियमावली जारी गरेको हो । नियमावलीमा भूमिलाई विभिन्न १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तत्काललाई कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खुलाउने तयारी थियो । २३ मंसिरभित्र कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावली जारी भएको नौ महिना बितिसक्दासम्म वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन् । ‘जग्गा वर्गीकरण भइसकेका पालिकामा कित्ताकाट पनि सुरु भइसकेको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘सरकारले सहजीकरण गर्दा पनि धेरै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।’ पटक–पटक ताकेता गरिरहँदा पनि धेरै स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको भूमि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

EPIC EPIC EPIC

धेरै स्थानीयले आफ्नो जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा राख्न दबाब दिएपछि पालिकाले वर्गीकरण टुंग्याउन नसकेका हुन् । ‘कृषि क्षेत्रमा राख्दा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने र मूल्यांकन पनि कम हुने स्थानीयको ठहर छ,’ एक स्थानीय तहका अध्यक्षले भने, ‘त्यसैले सबैले आफ्नो जग्गा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न जोडबल गरिरहेका छन् ।’ कतिपय पालिकामा जग्गा वर्गीकरणको विषयलाई लिएर व्यापक विवादसमेत हुने गरेको छ ।

EPIC

भूउपयोग नियमावलीमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्याबसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका वा अन्य क्षेत्र भनी १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यबस्था गरिएको छ । ‘कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई १० प्रकारमै विभाजन गरिसकेका पनि छन्,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘कतिपयले कृषि र गैरकृषि भूमि पनि वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाट ठप्प हुन पुगेको छ ।’ तत्काललाई कृषि र गैरकृषि भूमिमा मात्रै वर्गीकरण गरिए तापनि १० प्रकारमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भूउपयोग नियमावलीअनुसार कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर (करिब एक रोपनी) र तराई तथा भित्री मधेसमा ६ सय ७७ वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा टुक्र्याउन पाइँदैन । यस्तै, माथि उल्लिखितबाहेकका क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यबस्था छ । यस्तै, आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम एक सय ३० वर्गमिटर (चार आना दुई दाम)भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।

पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । यदि कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलनका लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । तर, कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा सम्बन्धित कित्तामा नै गाभिने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ भूउपयोग नियमावलीमार्फत गरिएको कडाइसँगै ठप्प भएको कित्ताकाट पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ । पालिकाहरूले क्रमशः जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस दिन थालेपछि कित्ताकाट पनि बढ्न थालेको विभागका प्रवक्ता भण्डारीले बताए । त्यसो त बैंकमा तरलता अभाव, चर्को ब्याजदरलगायत कारणले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाउँदा पनि कित्ताकाट घट्न पुगेको घरजग्गा कारोबारी बताउँछन् । कित्ताकाटमा कडाइ, तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, घरजग्गा कर्जामा गरिएको कडाइलगायत कारणले घरजग्गा किनबेचसँगै कित्ताकाट पनि सुस्ताएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा मन्दी कायमै रहे पनि कित्ताकाट भने क्रमशः बढिरहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । कात्तिकपछि निरन्तर बढिरहेको घरजग्गा किनबेच फागुनमा पुनः खुम्चिएको छ । तर, कात्तिकयता कित्ताकाट भने निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । चालू आवको आठ महिनामा देशभर ९८ हजार ६ सय ५९ कित्ता जग्गा कित्ताकाट भई दुई लाख १३ हजार ६ सय पाँच कित्ता बनेका छन् ।

कित्ताकाटमा गरिएको कडाइपछि साउन महिनामा देशभर सबैभन्दा कम १५ हजार तीन सय पाँच कित्ताकाट भएका थिए । भदौमा कित्ताकाट सामान्य बढेर २१ हजार आठ सय ७७ पुगेकोमा असोजमा १९ हजार एक सय ७८ मा झरेको छ । कात्तिकमा २२ हजार पाँच सय ६५, मंसिरमा ३० हजार सात सय २८, पुसमा ४९ हजार चार सय ७४, माघमा ५४ हजार चार सय ७८ र फागुनमा ६० हजार तीन सय ६१ कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ ।

पछिल्लो चार महिनादेखि निरन्तर बढिरहेको घरजग्गा कारोबार फागुनमा खुम्चिएको देखिन्छ । माघमा देशभर ४१ हजार ८६ घरजग्गाको लिखत पारित भएकोमा फागुनमा घटेर ४० हजार सात सय ३४ मा सीमित भएको छ । विभागका अनुसार साउनमा ३३ हजार आठ सय ३४, भदौमा ३४ हजार सात सय २०, असोजमा २५ हजार सात सय ८९, कात्तिकमा २७ हजार नौ सय ३९, मंसिरमा २९ हजार एक सय ८४, पुसमा ३८ हजार, आठ सय ७१, माघमा ४१ हजार ८६ र फागुनमा ४० हजार सात सय ३४ घरजग्गाको लिखत पारित भएको छ ।

मिति २०७९ चैत्र ८ गतेको पालिका सन्देश समप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित

EPIC EPIC

लेखकको बारेमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *